कोल्हापूर: दर वर्षीच्या पूरस्थितीत शहराला जोडणारा राजाराम बंधारा रस्ता पाण्याखाली जातो. यामुळे आसपासच्या 20 ते 25 गावांचा संपर्क तूटला जातो. सदर रस्ता बंद झाल्याने पूर स्थितीत सुमारे दोन महिने हा रस्ता वाहतूकीस बंद होत असल्याने हजारो नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. या पुलास पर्यायी पूल बांधावा यासाठी पाठपुरावा करुन नाबार्डच्या माध्यमातून 2017 साली रु. 17 कोटींचा निधी मंजूर केला यातून पर्यायी पुलाच्या कामास सुरुवात झाली. परंतु, सद्यस्थिती पाहता पुलाचे थांबलेले काम तात्काळ सुरु करावे, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित बैठकीत दिल्या. पर्यायी पूलाचे काम, आगामी संभाव्य पुरस्थिती व उपाययोजना या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी गेल्या वर्षातील पुरस्थितीचा आढावा घेतला. राजाराम बंधाऱ्यावर दर वर्षी पुराचे पाणी येत असल्याने हजारो नागरिकांना वाहतूकीस नाहक त्रास होतो. अनेक गावांचा संपर्क तुटला जातो. त्यावर उपाययोजना म्हणून पर्यायी पूल मंजूर केला पण त्यांचेही काम थांबले आहे. नविन पूलावरुन पाणी जात असल्यास त्यांची उंची वाढवणची आवश्यकता आहे का ? याची पडताळणी करावी. गेल्या 5 वर्षात काम पूर्ण होत नाही याची जबाबदारी कोणाची ? काम थांबल्याची कारणे काय ? असे प्रश्न उपस्थित केले.यावर माहिती देताना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी, गत 2019 व 2021 मधील पुरस्थिती अनपेक्षित होती. त्यामुळे नविन पुलाच्या वरही पुराचे पाणी होते. नविन पर्यायी पुलाच्या कामात दोन नागरिकांनी जमीन हस्तांतरीत करण्यास विरोध केल्याने काम थांबले होते. या भूसंपादनाच्या विषयी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करुन, जमीन धारकांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यांना सव्वाचार पट दराने जमिनीचे मुल्यांकनही करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर पर्यंत भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावण्यात प्रशासन प्रयत्नशिल आहे. या पूलाच्या कामात निधीची संपूर्ण उपलब्धता आहे व वाढीव निधीची तरतूदही नाबार्डकडून करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
यावेळी बोलताना श्री. क्षीरसागर यांनी, हजारो नागरिकांना यामुळे नाहक त्रास होत असून जागा संपादनाबाबत कायदेशिर मार्ग अवलंब करावा जमिनधारकांना योग्य मोबदला दिला जात असेल तर लोकहिताच्या कामासाठी आणि हजारो नागरिकांच्या रोजगारासाठी, वाहतूकीसाठी उर्वरित दोन्ही जमीन धारकांची समजूत काढून जागा भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावू असे अश्वासन दिले. यासह आगामी पर्जन्यस्थिती पाहता दैनिकात प्रसिद झालेल्या वृत्तांचा आढावा घेवून विविध पूरग्रस्त गावातील नागरिकांच्या अडचणी समजून घेवून त्यावर तात्काळ मार्ग काढावेत, अशा सूचना दिल्या.या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. आर. पाटील, उप अभियंता महेश कांझेर, शाखा अभियंता पी. एल. नांदिवले आदी अधिकारी उपस्थित होते.
